| मंगलबार, वैशाख २०, २०७९
अहिले स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्दो छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी
दिएकाहरू जनताको माझमा गएर वाचा गर्न व्यस्त छन् । दलहरूले चुनावी घोषणापत्र
सार्वजनिक गरेका छन् ।
कतिपय
उम्मेदवारहरू भने सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिताभन्दा अघि
बढेर एक–अर्का उम्मेदवारलाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन
आचारसंहिता, ०७८ को
परिच्छेद ४ को ‘राजनीतिक दल,
उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठनले पालना गर्नुपर्ने आचरण’ को दफा १२ को
‘क’ बुँदामा ‘जुलुस, आमसभा, कोँणसभा, बैठक एवम् भेला गर्दा
सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने र कसैको घरको आसपासमा गई निज वा निजको
परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न नहुने,’ उल्लेख छ । तर, कतिपय उम्मेदवारले यो
आचारसंहिता पालना गरेका छैनन् ।
सोही
परिच्छेदको ‘ण’ बुँदामा ‘अनलाइन वेब पेज, टीभी स्क्रोलिङ,
सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा
उम्मेदरको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने,’ उल्लेख छ । यो बुँदालाई
पनि उम्मेदवारहरूले पालना गरिरहेका छैनन् । कतिपय उम्मेदवारले आफ्नै अनलाइन वेब
पेज, फेसबुक पेज बनाएर आफ्नो र
आफ्नो दलको प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् ।
तर, सामाजिक सजालमा केही
उम्मेदवारहरू अर्को उम्मेदवारलाई गाली गर्न नकारात्मक टिप्पणी गर्न लागिरहेका
देखिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा
मेयरको उम्मेदवारी दिएकी सिर्जना सिंहलाई, ‘कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी भएकै भरमा
मेयरको टिकट पाइन्,’ भन्ने
आरोप यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ ।
तर, सिंहले आफू गोरखामा
विद्यार्थी छँदा नै राजनीति सुरु गरिसकेको त्यसपछि कांग्रेसको महिला संगठनको
विभिन्न जिम्मेवारी लिएर काम गरिसकेको भन्दै उक्त आरोपको खण्डन गरिरहेकी छन् ।
सिंहमाथि लागेको आरोपको तुलनामा उनले दिएको खण्डन कममात्रामा सुनिएको छ ।
यस्तै
कांग्रेस नेता गगन थापालाई बाख्रा पालनका लागि सरकारबाट अनुदान लिएको रकम दुरुपयोग
गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चुनावको मुखमा सामाजिक सञ्जालमा थापालाई यही पैसा
दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउने गरेको भेटिन्छ । थापाले भने आफूले बाख्रा पालनका लागि
राज्यकोषबाट कुनै रकम नलिएको बरु आफ्नै गोजीको पैसाले नुवाकोटमा बाख्रा पालन गरेको
भनेर खण्डन
गर्दै आएका छन् । थापामाथि लागेको आरोपअघि उनले दिएको खण्डनको आवाज सानो सुनिन्छ ।
काठमाडौं
महानगरमा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितमाथि महिला हिंसाको आरोप छ
। यसबारे स्थापितले आफूले महिला हिंसा नगरेको भन्ने आवाज तीव्र सुनिएको छ । तर
आफूमाथि स्थापितले हिंसा गरेको भन्दै बाल्दै आएकी रस्मिला प्रजापतिको आवाज सामाजिक
सञ्जालमा कमै भेटिन्छ ।
भ्रममा सर्वसाधारण
नेपालका सबै जिल्लामा
इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । हिमाली जिल्ला हुम्ला–जुम्ला–ताप्लेजुङ हुन् या पहाडी जिल्ला
डडेल्धुरा या इलाम नै किन नहोस् । चाहे तराई मधेसका जिल्ला हुन् । सबै
जिल्लाका बासिन्दाका हातहातमा यतिबेला स्मार्ट फोन छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटकजस्ता माध्यममा
उम्मेदवारहरूले अन्टसन्ट बोलेको, अर्का उम्मेदवारलाई गाली गरेकोजस्ता नकारात्मक भिडियो, संवादहरू एकैछिनमा ‘भाइरल’
हुन्छ ।
‘सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक
कुराहरू छिटो फैलिन्छन्’
सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक र
ज्ञानबर्द्धक कुराहरू भन्दा अर्काको निन्दा, आलोचना र अर्कालाई गालीगलौज गरेका
कुराहरू छिट्टै ‘भाइरल’ हुने सामाजिक सञ्जालका अनुसन्धाताहरूको बुझाइ छ ।
‘सोसियल मिडियामा चल्ने भनेकै
एल्गोरिज्म हो । यो भनेको विशेषगरी फेसबुकको केसम अहिले के बहस भइरहेको छ भने–
फेसबुकले नेगेटिभ कुराहरूलाई धेरै प्रोमोट गरेको देखिन्छ । नेगेटिभ कुराचाहिँ धेरै
अडियन्सले रुचाएको देखिन्छ,’ सामाजिक सञ्जाल अनुसन्धाता हर्षमान महर्जन भन्छन्, ‘फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालका
लगानीकर्ताले समाजमा राम्रो कुराको प्रोमोट गर्नभन्दा पनि कसरी अडियन्सहरूलाई
टिकाइराख्ने र त्यहाँ भएका विज्ञापन कसरी धेरै अडियन्सकहाँ पुर्याउने र कसरी धेरै पैसा कमाउने
भन्नेमा बढी जोड गरेका देखिन्छ ।’
विशेषगरी फेसबुकले अर्काको
निन्दा गरेको, सामाजिक
विभेद देखाएको पोस्टलाई प्राथमिकता दियो भनेर अहिले संसारभरि नै बहस भइरहेको
महर्जन बताउँछन् । साक्षरता दर कम भएको नेपालजस्तो मुलुकका सामाजिक सञ्जाल
प्रयोगकर्ता यस्ता गालीगलौजजन्य सामाग्रीबाट बढी पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
समाजिक सञ्जालमा एकले अर्कालाई
लगाएको आरोप भोलिका दिनमा सत्य पृष्टि नभएको खण्डमा त्यसले पार्ने असरबाट पीडितमा
परेको असरको क्षति कसरी पूर्ति हुन्छ त ? महर्जन भन्छन्, ‘त्यस्तो असरको क्षतिपूर्ति हुन
गाह्रो हुन्छ । आरोप लगाएको व्यक्तिले भोलिपल्ट आएको सत्यकुरा उसले नहेर्न या थाहा
नपाउन पनि सक्छ ।
सबै जनताको पोस्ट हेर्न
सक्दैनौँ: प्रेस काउन्सिल
अहिले चुनाव आउन लागेको समय
भएकाले आफूनिकटका उम्मेदवारको पक्षपोषणमा धेरै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको
दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ । सञ्चार जगतको निगरानी गर्ने प्रेस काउन्सिलले
पत्रकारिता क्षेत्रबाहेक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्नु आफ्नो
क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँदै आएको छ ।
‘काउन्सिलले पत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन, एफएमजस्ता मिडियाको निगरानी
गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गरेको पोस्टमा काउन्सिलले निगरानी
गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको ठहर्न सक्छ । त्यसैले काउन्सिलले
व्यक्तिगत तहमा उत्रेर सामाजिक सञ्जालको निगरानी नगरेको हो,’ काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय
अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दीपक खनालले शिलापत्रसँग भने, ‘निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जाल
प्रयोगकर्ताले जथाभावी लेख्ने कुरालाई ध्यान दिएर निर्वाचन आयोगसँग मिलेर हामीले
काम गरिरहेका छौँ । पत्रकार र मिडियाबाहेकले जथाभावी लेखे उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले
कारबाही गर्छ ।’
आयोगले आचारसंहिता जारी गरेयता (चैत २५) देखि वैशाख १६ गतेसम्म २ सय ७ जना पत्रकारलाई काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न सचेत गराएको खनालले जानकारी दिए ।
