केही नेपाली समाचार
सञ्चार नीतिको मस्यौदा बनाउन समिति गठन
उच्चस्तरीय सञ्चार समितिलाई पूर्णता
क्mाठमाडौँ, ३ फागुन । सरकारले नेपालको सङ्घीय संविधानको मर्म र भावनानुरुप विद्यमान सूचना तथा सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई पूर्णता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २० गतेको बैठकको निर्णयबाट आमसञ्चार कानुनका ज्ञाता काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा सो समिति गठन भएको थियो । समितिमा बाँकी सदस्य चयनको जिम्मेवारी पाएको सूचना सञ्चार मन्त्रालयले आज समितिमा समावेशिताका आधारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ, विश्व सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अमार्क)का उपाध्यक्ष मीनबहादुर शाही, पत्रकार डा कुन्दन अर्याल, तीर्थ कोइराला, निर्मला शर्मा, डण्ड गुरुङ र रेम विश्वकर्मालाई सदस्यमा मनोनयन गरेको मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ मातृका पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल समितिका सदस्य सचिव रहनुहुनेछ । सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले समावेशिताका आधारमा ती सदस्य मनोनयनको निर्णय गर्नुभएको हो । समितिमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सदस्य तोकेको थियो । समितिले काम सुुरु गरेको तीन महिनाभित्र सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधार सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस पेस गर्नेछ । समितिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना तथा आमसञ्चारसम्बन्धी संरचनागत ढाँचा, नियामक निकाय र अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गरी सिफारिस गर्नेछ । साथै सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन तथा नियमलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन ऐन तथा नियमको मस्यौदासमेत तयार गर्नेछ । समितिले सरोकार भएका सङ्घसंस्था व्यक्ति र विज्ञका साथै सरकारी निकायका अधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेर राय सुझाव लिनेछ । मन्त्री राईले सो समितिले दिएको सुझाव र सिफारिसका आधारमा नेपालको नयाँ सञ्चार नीति तथा ऐन बनाउन सजिलो हुने बताउनुभयो । रासस -
http://www.sambadmedia.com/?p=238476#sthash.sWsRWZM5.dpbs
सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न गठित समिति पुर्नगठन नगरे आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौ, ६ फागुन । विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुका प्रतिनिधीमुलक संघ सस्थाहरुले सरकारले हालै संघीय मोडल अनुसारको सञ्चारनीति तर्जुमा गर्न गठन गरेको उच्च स्तरीय सुझाव समिति समावेशी र प्रतिनिधिमुलक नभएको भन्दै तत्काल पुर्नगठन गर्न माग गरेका छन ।
सञ्चारकर्मीहरुका प्रतिनिधीमुलक नौ सस्थाहरुको आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको केन्द्रीय कार्यालय भृकुटीमण्डपमा बसेको संयूक्त बैठकले तत्काल सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
बैठकपछि जारी संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नयाँ संविधानमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरिएको अहिलेको अवस्थामा संचार क्षेत्रको पुर्नसंरचना र संचारको संघीय मोडेल तयार पार्ने गरी नयाँ संचार नीति तय गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । नयाँ संचार नीतिका लागि हालसम्म भएका अध्ययन तथा प्राप्त सुझावका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा मस्यौदा बनाइनु पर्दछ । तर हालै सरकारले गठन गरेको समितिमा अनलाइन, रेडियो, साना लगानीका छापा माध्यमसहितका विधा एवम् मधेशी, महिला पत्रकार संस्थासहित विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरु नै नराखिएकाले हामी असहमति जाहेर गर्दै तत्काल सच्याई पुर्नगठन गर्न माग गर्दछौ । साथै सरकारले तत्काल यो निर्णयलाई नसच्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौ ।’
बैठकमा नेपाल प्रेस यूनियनको तर्फबाट महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघको तर्फबाट संयोजक गोविन्द आचार्य, लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडी,क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष दिपक मैनाली, रिपोर्टर्स क्लब नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष ऋषि धमला, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल अध्यक्ष गोपाल झा, मधेस पत्रकार महासंघ र मधेसी पत्रकार संघको तर्फबाट सुरेशकुमार यादव र मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहको उपस्थिति रहेको थियो ।
NEPALSWISS ON
http://www.nepalswiss.com/archives/5227
सञ्चारसम्बन्धी नीति बनाउने उच्चस्तरीय समितिले काम थाल्यो
२०७२ फागुन ११ गते १३:२२ मा प्रकाशित
http://www.onlinekhabar.com/2016/02/392173/
सञ्चार नीतिको मस्यौदा बनाउन समिति गठन
काठमाडौं, माघ २० – सरकारले सञ्चार नीतिको मस्यौदा बनाउन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बुधबारको वैठकले काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट हुनुहुन्छ । अरु सदस्य भने सूचना तथा संचार मन्त्रालयले पछि नियुक्ति गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले अघिल्लो सरकारका पालामा तयार पारिएको नयाँ सञ्चार नीतिको मस्यौदा पुनरावलोकन गरी नयाँ मस्यौदा तयार पार्नेेछ ।
http://ujyaaloonline.com/news/53084/
उच्चस्तरीय सञ्चार समितिलाई पूर्णता
क्mाठमाडौँ, ३ फागुन । सरकारले नेपालको सङ्घीय संविधानको मर्म र भावनानुरुप विद्यमान सूचना तथा सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई पूर्णता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २० गतेको बैठकको निर्णयबाट आमसञ्चार कानुनका ज्ञाता काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा सो समिति गठन भएको थियो । समितिमा बाँकी सदस्य चयनको जिम्मेवारी पाएको सूचना सञ्चार मन्त्रालयले आज समितिमा समावेशिताका आधारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ, विश्व सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अमार्क)का उपाध्यक्ष मीनबहादुर शाही, पत्रकार डा कुन्दन अर्याल, तीर्थ कोइराला, निर्मला शर्मा, डण्ड गुरुङ र रेम विश्वकर्मालाई सदस्यमा मनोनयन गरेको मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ मातृका पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल समितिका सदस्य सचिव रहनुहुनेछ । सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले समावेशिताका आधारमा ती सदस्य मनोनयनको निर्णय गर्नुभएको हो । समितिमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सदस्य तोकेको थियो । समितिले काम सुुरु गरेको तीन महिनाभित्र सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधार सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस पेस गर्नेछ । समितिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना तथा आमसञ्चारसम्बन्धी संरचनागत ढाँचा, नियामक निकाय र अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गरी सिफारिस गर्नेछ । साथै सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन तथा नियमलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन ऐन तथा नियमको मस्यौदासमेत तयार गर्नेछ । समितिले सरोकार भएका सङ्घसंस्था व्यक्ति र विज्ञका साथै सरकारी निकायका अधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेर राय सुझाव लिनेछ । मन्त्री राईले सो समितिले दिएको सुझाव र सिफारिसका आधारमा नेपालको नयाँ सञ्चार नीति तथा ऐन बनाउन सजिलो हुने बताउनुभयो । रासस -
http://www.sambadmedia.com/?p=238476#sthash.sWsRWZM5.dpbs
सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न गठित समिति पुर्नगठन नगरे आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौ, ६ फागुन । विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुका प्रतिनिधीमुलक संघ सस्थाहरुले सरकारले हालै संघीय मोडल अनुसारको सञ्चारनीति तर्जुमा गर्न गठन गरेको उच्च स्तरीय सुझाव समिति समावेशी र प्रतिनिधिमुलक नभएको भन्दै तत्काल पुर्नगठन गर्न माग गरेका छन ।
सञ्चारकर्मीहरुका प्रतिनिधीमुलक नौ सस्थाहरुको आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको केन्द्रीय कार्यालय भृकुटीमण्डपमा बसेको संयूक्त बैठकले तत्काल सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
बैठकपछि जारी संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नयाँ संविधानमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरिएको अहिलेको अवस्थामा संचार क्षेत्रको पुर्नसंरचना र संचारको संघीय मोडेल तयार पार्ने गरी नयाँ संचार नीति तय गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । नयाँ संचार नीतिका लागि हालसम्म भएका अध्ययन तथा प्राप्त सुझावका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा मस्यौदा बनाइनु पर्दछ । तर हालै सरकारले गठन गरेको समितिमा अनलाइन, रेडियो, साना लगानीका छापा माध्यमसहितका विधा एवम् मधेशी, महिला पत्रकार संस्थासहित विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरु नै नराखिएकाले हामी असहमति जाहेर गर्दै तत्काल सच्याई पुर्नगठन गर्न माग गर्दछौ । साथै सरकारले तत्काल यो निर्णयलाई नसच्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौ ।’
बैठकमा नेपाल प्रेस यूनियनको तर्फबाट महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघको तर्फबाट संयोजक गोविन्द आचार्य, लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडी,क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष दिपक मैनाली, रिपोर्टर्स क्लब नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष ऋषि धमला, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल अध्यक्ष गोपाल झा, मधेस पत्रकार महासंघ र मधेसी पत्रकार संघको तर्फबाट सुरेशकुमार यादव र मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहको उपस्थिति रहेको थियो ।
NEPALSWISS ON
http://www.nepalswiss.com/archives/5227
सञ्चारसम्बन्धी नीति बनाउने उच्चस्तरीय समितिले काम थाल्यो
२०७२ फागुन ११ गते १३:२२ मा प्रकाशित
११ फागुन, काठमाडौं । सरकारले हालै गठन गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले मंगलबारदेखि आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको छ । समितिले नेपालको सञ्चार नीति कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेबारे खुल्लारुपमा सुझाव दिन आम नागरिकसँग सार्वजनिक आग्रहसमेत गरेको छ ।
नयाँ संविधान बनेपछि अब नेपालको सञ्चार नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले हालै सञ्चार तथा कानूनका विज्ञ काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तीन महिने कार्यकाल रहेको समितिको पहिलो बैठक मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको छ ।
को को छन् समितिमा ?
दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुमा बोर्णबहादुर कार्की, महेन्द्र विष्ट, पुस्करलाल श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र झा, निर्मला शर्मा, डण्डबहादुर गुरुङ, तीर्थ कोइराला र मीनबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।
त्यसैगरी टीकाराम राई, रेमबहादुर विश्वकर्मा, कुन्दन अर्याल, देवप्रकाश त्रिपाठी, राजेन्द्र अर्याल, गोविन्द आचार्य, बद्री सिग्देल, मोहन कुमार सिंह, शुभेच्छा विन्दु तुलाधर, ओम शर्मा र अरुण बराल सदस्य रहेका छन् । सदस्य-सचिवमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल छन् ।
के गर्छ समितिले ?
समितिलाई तोकिएको कार्यादेशमा नयाँ आम सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना तथा आम सञ्चार सम्बन्धी संरचनात्मक ढाँचाको खाका तयार पार्नेसमेत रहेको छ ।
त्यसैगरी नयाँ संविधान अनुकूल सञ्चारसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरुको मस्यौदा गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या पहिचान गर्ने, आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरु पत्ता लगाउने, एवं नेपाल सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको पहिचन गरी समाधानका उपायहरु सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारी समितिलाई सरकारले तोकेको छ ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सञ्चार मिडियासम्न्धी समसयामयिक विषयमा समेत सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको छ ।
सुझावका लागि आह्वान
यसैवीच मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले सरोकारवाला, विज्ञहरु एवं सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअन्तरगत सिंहदरबारमा फोन नं ०१४२११५९७ र फ्याक्स नम्बर ०१४२११८५६ मा फोन गर्न सकिने छ । वा press@moic.gov.np मा इमेल समेत गर्न सकिने समितिले बताएको छ ।
साथै नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र वा ७५ वटै जिल्ला शाखामार्फत पनि सुझावहरु पठाउन सकिने समितिले जनाएको छ ।
http://www.onlinekhabar.com/2016/02/392173/
